प्रदेश सरकार शराब पर लगाए गए 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स को जल्द ही समाप्त कर सकती है। आबकारी विभाग ने इसे हटाने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। आबकारी आयुक्त राजेश कुमार शवन की ओर से भेजे प्रस्ताव में कहा गया है कि पिछले दो महीने में राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मध्यम व कम आर्थिक ब्रांड और सेना व पैरा मिलिट्री कैंटीन में शराब की बिक्री कम हो गई है।