आपको दूध से मतलब, कौन सी गाय से आता है इससे नहीं : उमर

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों को निशुल्क 200 यूनिट बिजली देना है। अब बिजली कैसे पहुंचेगी, खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा यह सोच लेंगे। हमें दूध से मतलब है, कौन सी गाय से आता है इससे नहीं।
मंगलवार को विधानसभा में सज्जाद गनी लोन, नरेंद्र सिंह रैना और शब्बीर अहमद कुल्ले के निशुल्क बिजली देने के पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए सीएम ने कहा, हम हर वादे को पूरा करेंगे। अगर व्यवस्था नहीं चली तो, इसमें बदलाव करेंगे। एमनेस्टी योजना में कुछ बदलाव किए जा रहा है। अगर इसमें हम मूल धन को लाएंगे तो इस पर विचार करेंगे। लोन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 25 लाख परिवार हैं, 40 हजार को मुफ्त बिजली देने की सरकार एक साल में बात रही है। इस हिसाब से 50 साल लगेंगे, तब यह सरकार रहेगी नहीं।

बजालता में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं
जम्मू। जम्मू जिले के बजालता में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने सरकार की परियोजना नहीं है। यह प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) का था, लेकिन अमल में नहीं आया। यह बात मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कही। इससे पहले शाम लाल शर्मा द्वारा उठाए गए मुख्य प्रश्न का जवाब खेल मंत्री सतीश शर्मा ने दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू के बजालता में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। ब्यूरो
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400 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि
घर बनाने में प्रयोग की जा सकती है
जम्मू। कृषि भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम 1996 में प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री उमर ने इरफान हाफिज लोन के प्रश्न का जवाब देते हुए यह बात कही। बताया कि इस अधिनियम की धारा 133-ए के तहत कृषि भूमि का उपयोग बिना डीसी की अनुमति के गैर-कृषि कामों के लिए नहीं किया जाएगा। भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 133-ए के तहत 400 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि का उपयोग घर बनाने के लिए किया जा सकता है। इन धाराओं का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। ब्यूरो

खेलो इंडिया योजना के तहत 14.75 करोड़ जारी हुए
खेल मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने 2018-19 के दौरान खेलो इंडिया योजना के तहत स्वीकृत चार परियोजनाओं के लिए 14.75 करोड़ रुपये जारी किए हैं। अब तक 13.67 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। मंत्री ने शेख खुर्शीद अहमद द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा खेलो इंडिया योजना भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह कोई निर्वाचन क्षेत्र आधारित योजना नहीं है। ब्यूरो

विधानसभा ने विनियोग विधेयक
जीएसटी संशोधन विधेयक पारित किया
जम्मू। विधानसभा ने दो विनियोग विधेयक पारित किए, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए केंद्र शासित प्रदेश की समेकित निधि से धन निकालने को मंजूरी देते हैं। दोनों मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किए। दोनों विधेयकों को उनकी प्रस्तुति के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधानसभा ने जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के जीएसटी अधिनियम को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए हालिया संशोधनों के अनुरूप बनाना है।
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विधानसभा में तीन सदन समितियों
के चुनाव के लिए प्रस्ताव पारित
जम्मू। विधानसभा ने मंगलवार को तीन सदन समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रस्ताव पेश किए। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने उन्हें प्रस्तुत किया और सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के गठन को मंजूरी दी। प्रत्येक समिति में 11 सदस्य होंगे, जिन्हें जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियमों के नियम 344, 346 और 349 के अनुसार चुना जाएगा। ब्यूरो
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सदन ने अनुदान मांग पारित की
जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने मंगलवार को वर्ष 2025-26 के लिए 16221.06 लाख की अनुदान मांग और वर्ष 2024-2025 के लिए 6932.55 लाख की अनुदान अनुपूरक मांग को ध्वनि मत से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री उमर ने सदन में अनुदानों को पेश किया और अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने इसे प्रस्तुत किया। इन्हें बाद में ध्वनि मत से पारित कर दिया। ब्यूरो