रक्षा मंत्रालय के साथ हुई बैठक के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को तत्काल प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट बीआरओ को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। दोनों टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) करेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने निर्माण को उच्च स्तर पर प्राथमिकता देने की बात कही है।
सुरंगों से सुगम होगा रास्ता
- 3,830 करोड़ रुपये से होगा बारामुला से गुलमर्ग के बीच नेशनल हाईवे 701-ए पर पीर की गली में सुरंग का निर्माण। टनल बनने के बाद इस इलाके के लोग सभी मौसम में आवाजाही कर पाएंगे।
- 3,330 करोड़ रुपये खर्च होंगे साधना टनल को बनाने में। यह सुरंग नेशनल हाईवे 701 पर कुपवाड़ा जिले के करनाह में साधना दर्रा पर बनाई जाएगी। इस टनल के बन जाने से कुपवाड़ा क्षेत्र के दूरदराज के गांवों की सभी मौसम में आवाजाही सुनिश्चित होगी। इस समय यहां लोगों को करीब 10 हजार 269 फुट के साधना दर्रा को पार करना पड़ता है और बर्फबारी के दौरान यह मार्ग ठप हो जाता है।
तीन फ्लाईओवर देंगे तरक्की को रफ्तार
- 700 करोड़ रुपये से लाल चौक से परिमपोरा तक करीब सात किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा।
- 445 करोड़ रुपये से नरवाल-गुलमर्ग मार्ग पर मगाम फोरलेन फ्लाईओवर का निर्माण होगा। इस फ्लाईओवर के लिए भू अधिग्रहण और अन्य मंजूरियां प्रदेश का पीडब्ल्यूडी विभाग करवाएगा। इस फ्लाईओवर की लंबाई दो किलोमीटर होगी।
- 105 करोड़ से श्रीनगर शहर बाईपास पर पंथा चौक फोरलेन फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसकी लंबाई करीब एक किलोमीटर होगी।
प्रधानमंत्री के दौरे के बाद से जारी तोहफों का सिलसिला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद शुरू हुआ जम्मू-कश्मीर को तोहफे मिलने का सिलसिला बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटड़ा दौरे के दौरान प्रदेश को नए नेशनल हाईवे और फ्लाईओवर मिलने की बात कही थी। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद कटड़ा-श्रीनगर रेललाइन, वंदे भारत एक्सप्रेस, चिनाब और अंजी पुल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत अन्य परियोजनाएं प्रदेश को मिली हैं। अब नेशनल हाईवे को लेकर बड़ा बजट मंजूर हुआ है। इसका असर पर्यटन कारोबार और प्रदेश के आर्थिक विकास पर पड़ेगा।
केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचे का होगा विकास : एलजी
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि, इन परियोजनाओं की मंजूरी से सैन्य सहायता और सैनिकों की गतिशीलता में मदद मिलेगी। परियोजनाओं से केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। सुरंगों के निर्माण से यात्रा का समय कम होगा। सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित होने के साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।