सितंबर 2021 में सरकार ने सभी विभागों को ई-ऑफिस के माध्यम से कामकाज शुरू करने को कहा था। अब सरकार ने नया आदेश जारी कर इस पर सात तारीख से पूरी तरह काम करने को कहा है।
नागरिक सचिवालय में सात मार्च से डिजिटल माध्यम से ही कामकाज होगा। शारीरिक रूप से कोई भी फाइल और डाक मान्य नहीं की जाएगी। इस बारे में सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
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सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी आदेश के तहत सात मार्च के बाद नागरिक सचिवालय के किसी भी विभाग में शारीरिक रूप से किसी भी फाइल और डाक पर गौर नहीं होगा।
इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सूचना तकनीकी विभाग के संपर्क में रहें। आदेश में कहा गया है कि कुछ विभागाध्यक्ष अभी तक पूरी तरह से ई-ऑफिस के माध्यम से कामकाज नहीं कर रहे हैं और संबंधित प्रशासनिक सचिवों को शारीरिक रूप से फाइलें व डाक आदि भेजी जा रही हैं।
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इसका कड़ा संज्ञान लिया गया है कि सात मार्च के बाद नागरिक सचिवालय के सभी विभागों में केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही कामकाज होगा। ज्ञात हो कि गत वर्ष सितंबर में सरकार ने सभी विभागों को ई-ऑफिस के माध्यम से कामकाज शुरू करने को कहा था।