डोडा जिले में रहबर-ए-तालीम (आरईटी) शिक्षकों की अवैध भर्ती की जांच के लिए रियासत सरकार ने एक पैनल का गठन किया है। राज्य सतर्कता आयोग (एसवीसी) की सिफारिश पर सरकार ने शिक्षा विभाग (जम्मू) के संयुक्त निदेशक को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।
आयोग के प्रवक्ता के अनुसार नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना विज्ञापन और पदों के डोडा जोन में हुई नियुक्तियों की पहचान संयुक्त निदेशक करेंगे। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था करेंगे।
डोडा के पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर भर्ती में अनियमितताओं की बात सामने आई है।शिकायतकर्ता फिदा हुसैन ने आयोग को की शिकायत में कहा कि डोडा जोन में बिना विज्ञापनों और पदों के नियुक्ति की गई।
उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत नए स्कूल खोलने और पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने के मामले को भी अवैध बताया। प्रवक्ता ने बताया कि मामले को सरकार के पास भेज दिया गया है। सरकार इस मामले को देख जांच अधिकारी नियुक्त करेगी।