जिला विकास परिषद (डीडीसी) के सदस्यों, उपाध्यक्षों और अध्यक्षों के प्रोटोकॉल पर पुनर्विचार के उपराज्यपाल के आश्वासन के बाद अब पंचों, सरपंचों और बीडीसी अध्यक्षों की तरफ से ऑल जम्मू-कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस ने मोर्चा खोलते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखा है।
कांफ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर ने कहा है कि पंचायती राज सिस्टम के पहले दो टियर में पंच-सरपंच और बीडीसी अध्यक्षों के चुनाव जम्मू-कश्मीर में गैर राजनीतिक आधार पर हुए थे। इस चुनाव में आम लोगों ने चुनाव लड़ा। कई राजनीतिक दलों ने तो चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया था। निर्वाचित होने वालों को प्रोटोकॉल और मानदेय के नाम पर कुछ खास नहीं मिला। तीसरे टियर के तहत जिला विकास परिषद के चुनाव राजनीतिक आधार पर हुए और राजनीतिक लोग चुनकर आए। ऐसे में रुतबे व मानदेय से नाखुश होकर उन्होंने आंदोलन किया। ऐसे में सरकार अगर आम लोगों की अनदेखी कर केवल राजनीतिक लोगों को खास रुतबा और मानदेय देती है तो यह पंचों-सरपंचों व बीडीसी अध्यक्षों के साथ अन्याय होगा।
ऑल जेएंडके पंचायत कांफ्रेंस के नाम से ही एक और संगठन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि केवल डीडीसी सदस्यों, उपाध्यक्षों और अध्यक्षों को प्रोटोकॉल के नाम पर खास सुविधाएं सरकार देगी तो पंच, सरपंच और बीडीसी अध्यक्ष सड़क पर उतरेंगे।