वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद
इंडिया ब्लॉक के सांसदों के चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के आरोपों पर उमर ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को लंबे समय से उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है। अब यह देखना बाकी है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाता है।
रोहिंग्याओं पर अचानक से हुई कार्रवाई अजीब
बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई पर उमर ने कहा कि रोहिंग्याओं को जब उनके अपने देश से खदेड़ा गया था तब मानवीय आधार पर उन्हें यहां शरण और रहने की जगह दी गई थी। अब अचानक उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना काफी अजीब लगता है। हालांकि, कानून-व्यवस्था के पहलू के मद्देनजर बिना दस्तावेज अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों का मामला अलग है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पुलिस और कानून-व्यवस्था केंद्र और उपराज्यपाल के अधीन है।