राज्यपाल एनएन वोहरा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए अपना एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में दान किया है।
मुख्यमंत्री ने वीरवार को बाढ़ के बाद रियासत में बने हालात का उच्च स्तरीय बैठक में जायजा लेने के दौरान राज्यपाल की ओर से एक माह के वेतन को जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में दान करने पर आभार प्रकट किया।
उन्होंने इस अवसर पर अपने एक माह का वेतन, जो कि एक लाख रुपये है, उसे भी मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में पीड़ित लोगों की मदद के लिए दान करने की घोषणा की।
दिल खोलकर करें पीड़ित परिवारों की मदद
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रियासत के सांसदों और विधायकों से अपील की कि वे बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दिल खोलकर दान करें।
उन्होंने सांसदों और विधायकों से अपने सांसद विकास निधि कोष और विधायकों से अपने विकास निधि कोष से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और बाढ़ से क्षतिग्रस्त ढांचे को बहाल करने में पूरा सहयोग करने की अपील भी की।
उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों, व्यापारिक संगठनों और लोगों से अपील की कि वह राहत और पुनर्वास कार्य में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में दान करें।
उच्च क्षमता के पंपों को खरीदने की मंजूरी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जरूरी सेवाओं की स्थिति जिसमें राशन, स्वास्थ्य सेवाओं, दवाइयों की सप्लाई, सड़कों से मलबे को हटाने और श्रीनगर शहर के जलभराव वाले इलाकों से पानी को निकालने के लिए चल रहे कार्य का भी जायजा लिया।
उन्होंने 18 हजार से 20 हजार लीटर पानी प्रति मिनट बाहर निकालने वाले उच्च क्षमता के पंपों को खरीदने की मंजूरी भी बैठक के दौरान प्रदान की।
बैठक में मंत्रियों के अलावा मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव, आयुक्त सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।