राशन की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने राशन कार्ड के स्थान पर स्मार्ट कार्ड बनाने की योजना बनाई है। एटीएम कार्ड की तर्ज पर कंप्यूटराइज्ड मशीन से उपभोक्ता खुद अपने राशन की स्लिप निकालेगा और डिपो पर उसे दिखाकर राशन लेगा।
सीएपीडी मंत्री चौधरी जुल्फिकार ने विधानसभा में ‘कट मोशन’ के दौरान सदन को बताया कि इस क्रम में सरकार विभाग के रिकार्ड का आधुनिकीकरण कर रही है। 74 करोड़ की लागत वाली इस योजना में रियासत और राज्य का 50-50 फीसदी हिस्सा होगा। टीपीडीएस योजना के तहत तमाम राशन कार्ड धारकों का डाटा कंप्यूटरों में सुरक्षित किया जाएगा।
योजना के तहत 22.73 लाख परिवारों को स्मार्ट कार्ड मिलेंगे। इस प्रणाली से अवगत होने के लिए विभाग के निदेशक के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम छत्तीसगढ़ जाएगी, जहां इसके तहत काम हो रहा है।