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J&K: अब कश्मीर तक सीधी ट्रेन, जम्मू के व्यापारियों की बढ़ी चिंता, जानें क्या है वजह

Fri, 30 Aug 2024 10:53 AM IST
निकिता गुप्ता अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

कश्मीर तक सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने से जम्मू के व्यापारी व्यापारिक असंतुलन और रोजगार के संकट की चिंता में हैं। और नई सरकार से संरक्षित नीति की मांग कर रहे हैं।
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ट्रेन - फोटो : संवाद
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विस्तार
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कश्मीर तक सीधी ट्रेन सुविधा शुरू होने की तैयारियों के बीच जम्मू के व्यापारी व्यापार में संभावित असंतुलन को लेकर चिंतित हैं। चुनावी माहौल में व्यापारियों ने इस मुद्दे पर राजनीतिक संरक्षण की मांग की है। उनका कहना है कि नई सरकार को पहले जम्मू में पर्यटकों के ठहराव के लिए ठोस योजना तैयार करनी चाहिए और व्यापारिक गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए रणनीति बनानी चाहिए।
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ट्रेन की नई सुविधा से व्यापारियों के मन में व्यापारिक असंतुलन की आशंका पैदा हो गई है। उनका मानना है कि सीधी ट्रेन से कश्मीर तक पहुंचने से देशभर से आने वाला सामान सीधे कश्मीर जाएगा।  जिससे जम्मू का लॉजिस्टिक हब की पहचान संकट में पड़ सकती है। खासकर टैक्सी ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्टरों को इस बदलाव से बड़ा नुकसान होने का डर है। वर्तमान में पर्यटक जम्मू से होते हुए कश्मीर जाते हैं। लेकिन सीधी ट्रेन से यात्रा की सुविधा मिलने पर यह संख्या घट सकती है। जिससे टैक्सी ऑपरेटरों को काम की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

हालांकि, कश्मीर तक ट्रेन की सुविधा से देशभर के व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। इससे न केवल परिवहन लागत में कमी आएगी बल्कि सेब बेल्ट के लिए भी यह बड़ी सौगात साबित होगी। वर्तमान में कश्मीर से सेब का परिवहन बेहद कठिन होता है। लेकिन रेल सुविधा के चलते सेब को जल्दी और सुरक्षित तरीके से अन्य राज्यों तक पहुंचाया जा सकेगा।
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व्यापारी और पर्यटकों के हक में नीरज आनंद और आशुतोष गुप्ता की अपील
नीरज आनंद अध्यक्ष चैंबर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन ने कहा सीधी ट्रेन सुविधा का स्वागत है। लेकिन जम्मू के व्यापारिक नुकसान को कम करने के लिए नई सरकार को हितधारकों के साथ बैठक कर रणनीति बनानी चाहिए।

आशुतोष गुप्ता अध्यक्ष  टूर एंड ट्रेवलर एसोसिएशन ने कहा, जम्मू में पर्यटन स्थलों के विकास की जरूरत है। ताकि पर्यटक लंबे समय तक रुक सकें और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिल सके। नई सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और रोजगार की सुरक्षा के लिए योजना बनानी होगी।

नई सरकार के सामने चुनौती है कि वह जम्मू के व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी नीति तैयार करे जिससे सभी पक्षों के हित सुरक्षित रह सकें।
 
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