कानून से ऊपर कोई नहीं, अवैध निर्माण पर होगी कड़ी कार्रवाई: तारिक

प्रवर्तन समीक्षा दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए तारिक नाइक ने कहा, मास्टर प्लान किसी भी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है और हमने लोगों को अपने दस्तावेज जमा करने का मौका दिया था। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने गैरकानूनी फ़ायदा उठाया और मामला अदालत में चला गया जबकि मामला अदालत में विचाराधीन है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने आधिकारिक सील तोड़ दीं और निर्माण फिर से शुरू कर दिया। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रवर्तन दल सतर्क है और जब तक क़ानून द्वारा आवश्यक अनुमति नहीं दी जाती तब तक किसी भी अवैध गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। तारिक ने आगे कहा, हमने उन जगहों को फिर से सील कर दिया है जहां उल्लंघन पाए गए थे। कानूनी दायित्वों को पूरा किए बिना कोई भी निर्माण फिर से शुरू नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि काज़ीपोरा, द्रंग, महियां, टंगमर्ग और गुलमर्ग जैसे कई इलाके स्वीकृत मास्टर प्लान के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा, हम अन्य इलाकों को भी योजना के दायरे में लाने के लिए काम कर रहे हैं। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
तारिक ने कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और इसका उल्लंघन करने वालों को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा, हमारा संदेश स्पष्ट है - अपने वैध दस्तावेज़ जमा करें, उन्हें प्रस्तुत करें और उचित प्रक्रिया का पालन करें। तभी कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीईओ ने पुष्टि की कि निजी और विभागीय दोनों ही ढांचों में उल्लंघन पाए गए हैं और शिकायतों के बाद गुलमर्ग में कुछ रक्षा-संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा, स्पष्ट समय-सीमा के बावजूद, कुछ तत्व अभी भी कानून तोड़ रहे हैं। हमने चल रहे अवैध कार्यों को बंद कर दिया है और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।