होनहारों को है नौकरी का इंतजार

लगातार बढ़ रहे पदकों के बावजूद एसआरओ पर काम नहीं हो पाया है। हर साल एसआरओ के कोटे में 25 खिलाड़ियों को लाभ दिया जाता है।

वर्ष 1992 में एसआरओ 349 लाया गया। वर्ष 2002 में राज्य ने नेशनल गेम्स में तीन पदक लाए, लेकिन अब नेशनल गेम्स में राज्य की झोली में 10-15 पदक आ रहे हैं।

कुछ साल पहले एसआरओ 349 में संशोधन कर के एसआरओ 376 लाया गया। इसमें राष्ट्रीय पदक विजेताओं और अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में शिरकत करने वाली स्पोर्ट्स काउंसिल से मान्यता प्राप्त 39 खेलों के खिलाड़ियों को लाभ दिया जाता है।

हालांकि, काउंसिल से कुल मान्यता प्राप्त खेल एसोसिएशन 53 हैं। इसमें हर साल के शुरू में काउंसिल की ओर से जीएडी विभाग को 25 खिलाड़ियों का कोटा भेजा जाता है।

लेकिन वर्ष 2013 सत्र से अब तक ऐसे खिलाड़ियों को एसआरओ का लाभ नहीं मिल पाया है। खिलाड़ियों की ओर से आवेदन दिए गए हैं।

काउंसिल की पिछली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक  में एसआरओ में 25 का कोटा बढ़ाकर चालीस करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। मगर इस पर कुछ नहीं हो पाया है।

अंतरराष्ट्रीय फेंसर एवं काउंसिल के सदस्य रशीद अहमद का कहना है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नियमित एसआरओ का लाभ दिया जाना चाहिए।

हर साल सीनियर नेशनल और अन्य दूसरे राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ी पदक ला रहे हैं। जिससे एसआरओ की आवेदनों की संख्या में लगातार बढ़ी है।