जम्मू और श्रीनगर में आईटी टावर लगाने के लिए एनबीसीसी और प्रशासन के बीच समझौता

अधिकारियों ने बताया कि सिन्हा ने जम्मू और श्रीनगर के आईटी टावरों को पूरा करने की समय सीमा क्रमश: 15 महीने और 17 महीने तय की है। इन आईटी टावरों को बनाने में 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस अवसर पर उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि  आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास से स्टार्टअप, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। 

उपराज्यपाल ने कहा कि नियामक वातावरण और व्यावसायिक परिस्थितिकी तंत्र में सुधार जम्मू-कश्मीर सरकार की प्रमुख प्राथमिकता हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई सुधारों को लागू किया गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि हमारे पास सूचना प्रोद्योगिकी क्षेत्र को भरने के लिए पर्याप्त धन और संसाधन हैं। पिछले साल ही पूरे जम्मू-कश्मीर में प्रोद्योगिकी क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करने के लिए 156 करोड़ रूपये प्रदान किए गए थे। 

उन्होंने कहा कि हमारे कई युवा, जो बैंगलूरू और गुरुग्राम जैसे शहरों में काम कर रहे हैं। वो हमारे प्रयासों से वापस आकर यहां योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने  के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है।