जानिए मोदी सरकार 2.0 की पहली साल गिरह जम्मू-कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में रही कितनी अहम

यही नहीं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्तूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों के तौर पर अस्तित्व में ला दिया। इससे मोदी सरकार और भाजपा ने पूरे देश में एक संविधान और एक निशान के अपने लक्ष्य को भी पूरा कर लिया।

चार अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, इससे ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन पांच अगस्त को वो हो गया, जिसका मोदी सरकार और भाजपा शुरूआत से ही अपने चुनावी घोषणा पत्रों में वादा करती रही थी।

अनुच्छेद 370 व 35ए को मोदी सरकार ने तोड़ दिया। विशेष दर्जा खत्म होने से जम्मू में अब तक चल रहे दो निशान पहला भारतीय झंडा और दूसरे राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर के झंडे की जगह केवल भारतीय तिरंगा झंडा ही जम्मू कश्मीर में मान्य रह गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बनाकर जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अस्तित्व में लाया गया।