उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू में जल्द प्रदेश स्तर का बैंबू (बांस) मिशन शुरू होगा। इस मिशन से दस हजार परिवारों को जोड़ा जाएगा। देश के 23 राज्यों की तरह जम्मू को भी मिशन मोड पर जोड़ने की जरूरत है। प्रदेश में वर्तमान में एक हजार परिवार बांस हस्तशिल्प के कारोबार से जुड़े हैं।
बांस उत्पादन से जम्मू कश्मीर में आर्थिक तस्वीर बदलेगी। उपराज्यपाल मंगलवार को स्थानीय कन्वेंशन सेंटर में जम्मू-कश्मीर और नार्थ ईस्ट केन एंड बैंबू डेवलपमेंट काउंसिल (एनईसीबीडीसी) के बीच हुए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में बांस के उत्पादन की शुरुआत करना है।
उपराज्यपाल ने कहा कि कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर, कश्मीर के कुछ हिस्सों आदि में बांस उत्पादन की भरपूर क्षमता है। आने वाले सालों में जम्मू-कश्मीर में बांस के उत्पादन के साथ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बांस उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक ले जाना होगा। हथकरघा, हस्तशिल्प और उद्योग विभाग को बेहतर प्रयास करने होंगे।
युवाओं और किसानों को जोड़ेंगे
जम्मू कश्मीर में युवाओं के साथ किसानों को बांस उत्पादन से जोड़ा जाएगा। देशभर में 25000 से अधिक बांस उद्योग हैं। दो करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके उत्पादन को बढ़ावा देने को तकनीक का सहारा लिया जाएगा। जम्मू- कश्मीर में वन अधिकार अधिनियम में परिवर्तन होने से अब बांस उत्पादन के रास्ते साफ हो गए हैं। महाराष्ट्र की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में बांस की नई क्रांति लाई जाएगी।