जम्मू। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू के शिष्टमंडल ने उपचेयरमैन ललित महाजन के नेतृत्व में दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इसमें मौजूदा औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। बताया गया कि सबका विश्वास योजना, 2019 को छूट के संबंध में प्रदेश के लिए लागू न होने के कारण मौजूदा कार्यशील औद्योगिक इकाइयां समस्याओं का सामना कर रही हैं।
महाजन ने नवंबर 2002 को जारी अधिसूचना के तहत वित्त मंत्री से केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी वसूली नोटिस को स्थगित करने और किश्त में केवल मूल राशि एकत्र करने और मूलधन पर लगाए ब्याज को माफ करने का अनुरोध किया। इससे मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए नई औद्योगिक नीति में फार्मास्युटिकल दवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समर्थन प्रदान नहीं किया गया है। मौजूदा इकाइयों के लिए पर्याप्त विस्तार पर 300 फीसदी जीएसटी लाभ का विस्तार और सड़क की प्रतिपूर्ति के लिए नई औद्योगिक नीति में प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। इसके साथ माल ढुलाई प्रोत्साहन, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, एसईजेड क्षेत्रों की स्थापना, निर्यात से आय को 10 वर्षों के लिए आयकर से 100 फीसदी छूट देना, आरओडीटीईपी के दायरे में फार्मास्युटिकल क्षेत्र को शामिल करना पर आदि पर जोर दिया गया।