समस्या समाधान के लिए किसी सरकार ने नही बढ़ाया कदम

बैठक में प्रधान ने कहा के आज तक सरकारों ने हमारे साथ सुविधाओं के नाम पर झूठे वादे ही किए हैं। समस्याओं को हल करने की तरफ एक भी कदम भी नहीं बढ़ाया है। मौजूदा सरकार से जो थोड़ी बहुत उम्मीद बनी थी वो भी अब समाप्त हो गई है। वन रैंक-वन पेंशन, वेतन व पेंशन में अंतर, पुरानी पेंशन बहाली पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। पैरा मिलिटरी के 14 लाख हाजिर सर्विस कर्मचारी व इतने ही सेवानिवृत्त कर्मचारी सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद हर कर्मचारी सम्मानीय जीवन जीने के लिए पेंशन चाहता है, मगर सरकार ने हमारा यह हक भी छीन लिया। जबकि की सांसद, विधायक को पेंशन लगातार दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे सीमा पर सतर्क रह कर ड्यूटी करते हुए आए दिन जवान वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। सरकार इनके परिवार की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सीपीसी की सुविधा 2009 में दी गई थी। मगर पूर्ण रूप से आजतक लागू नहीं हो पाई है। सेवानिवृत्त जवानों के लिए शराब का प्रावधान सीपीसी में अभी तक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सुरक्षाबलों में भारी रोष है। गृह मंत्रालय के आधीन आने वाले सभी बलों के साथ सरकार भेदभाव करना बंद करे, वरना यह आंदोलन उग्र हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी।
बैठक में राम लाल डोगरा, बलदेव राज, सोमनाथ शर्मा, थोडू राम, मेलाराम बोधराज, मोहम्मद मजीद, गणेश दक्त आदि मौजूद रहे।