जम्मू। प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए दिए जाने वाले ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। इससे लाभार्थी लाभ हासिल कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। ये निर्देश उप राज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम की निदेशक मंडल की 40वीं बैठक में अधिकारियों को जारी किए। बैठक में सभी लंबित कर्ज मामलों और डिफाल्टरों से कर्ज वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी गई।
39वीं निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर हुई कार्रवाई पर भी चर्चा की गई। पिछड़े वर्गों के पक्ष में सब्सिडी बढ़ाने, निगम के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि खरीद, निगम के लिए नए वाहनों की खरीद, खाली पदों को भरने, मूल्यांकन अध्ययन और विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदर्शन के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
सलाहकार ने कर्ज मामलों की विस्तृत जानकारी ली। विभाग के प्रबंध निदेशक रमेश चंद्र ने बैठक को अवगत कराया कि निगम ने लक्षित समूहों के सदस्यों को ऋण प्रदान किए हैं। इस पर सलाहकार ने प्रत्यक्ष वित्त पोषण योजनाओं के तहत लाभार्थी द्वारा ऋण लेने के लिए दस्तावेजों के सरलीकरण पर जोर दिया। फारूक खान ने निगम की योजनाओं को अच्छी तरह से प्रचार करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। सलाहकार को सूचित किया गया कि निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 92 प्रतिशत की ऋण वसूल कर लिया है, जबकि निगम की स्थापना के बाद से अब तक की कुल वसूली लगभग 84 प्रतिशत है। उन्होंने निगम के एमडी को निर्देश दिया कि ऋण लेने वाले लाभार्थियों की सूची जमा करवाई जाए।