जीएमसी सहित एसोसिएटेड अस्पतालों में दर्जनों रजिस्ट्रारों और मेडिकल अफसरों को महीनों से वेतन के लाले पड़े हैं। वेतन के लिए सरकार के गठन के साथ डाक्टर कामकाज ठप कर सकते हैं। इसके लिए रणनीति पर काम किया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार मार्च 2014 में स्वास्थ्य निदेशालय जम्मू में करीब सौ मेडिकल अफसरों की नियुक्ति की गई। इसमें 30 रजिस्ट्रार शामिल थे। इन डाक्टरों को जून में रिलीव किया गया, जिसके बाद जीएमसी में इन्हें जुलाई में डेपुटेशन पर लगाया गया।
नियमों के मुताबिक नियुक्ति वाले स्थान से पहला वेतन जारी किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे वेतन प्रक्रिया में लगातार लेटलतीफी होती गई। इसके अलावा केंद्रीय नंबर भी स्वास्थ्य निदेशालय से जारी न होने के कारण मामला लटका रहा।
इसमें करीब तीस रजिस्ट्रारों और इतने ही मेडिकल अफसरों को मार्च, 2014 से वेतन जारी नहीं हो पाया है। हालांकि स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से बाद में वेतन के लिए जीएमसी प्रशासन को पत्र लिखा गया, लेकिन वेतन पर अभी तक कुछ खास नहीं हो पाया है।
जीएमसी के अधीन सर्जरी, आरथो, मेडिसन, गायनी, ईएनटी आदि विभागों में कम से कम 8 से 10 रजिस्ट्रार नियुक्त होते हैं। रजिस्ट्रार पर पूरी इमरजेंसी, वार्डों और अन्य मेडिकल कार्यों की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन वेतन जारी न होने से रजिस्ट्रारों और मेडिकल अफसरों में रोष बढ़ता जा रहा है।