बाजार से फिर 300 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी

इस साल यह दूसरा मौका है जब सरकार को बाजार से ऋण लेना पड़ रहा है। पहले भी 300 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा चुका है। वेतन, पेंशन और जरूरी स्थापना खर्च के लिए कर्ज का भार झेलना जरूरी बताया जा रहा है। रियासत की 7300 करोड़ की वार्षिक योजना को अबतक विधिवत मंजूरी नहीं मिल सकी है। राहत की बात यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय इस मद में विशेष योजना सहायता के रूप में लगभग 900 करोड़ रुपये जारी करने पर सहमत हो गया है।

रियासत सरकार ने बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास के लिए 44 हजार करोड़ के विशेष पैकेज की मांग केंद्र से की है। इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। वित्तीय संकट के मद्देनजर विकास की नई योजनाएं शुरू करने पर रोक है। सिर्फ चालू योजनाओं पर ही काम हो रहा।