जम्मू। शहर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मरम्मत और विकास कार्य के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये मानसून के ठीक पहले स्वीकृत कर लिए। 26 अगस्त 2025 को बाढ़ में तवी नदी के दोनों किनारों पर बसी आबादी को नुकसान उठाना पड़ा था। नगर निगम ने प्रोजेक्ट तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजा था। हालांकि कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है,।अब निगम के खाते में राशि पहुंचते ही काम शुरू हो जाएंगे जिसका लाभ तवी के तटीय इलाकों में रहने वालों को मिलेगा। सरकार के फैसले से हजारों प्रभावित परिवारों में राहत और उम्मीद की किरण जगी है।
पीरखो, गुज्जर नगर, राजीव कॉलोनी, बेलीचराना, तालाब तिल्लो, बनतालाब, कृष्णा नगर, जानीपुर, रिहाड़ी और गंग्याल समेत कई क्षेत्रों में सड़कें, नालियां, ड्रेनेज नेटवर्क और अन्य सार्वजनिक ढांचे ध्वस्त हो गए थे। करीब दस महीने बाद भी अधिकांश स्थानों पर पुनर्निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सके थे। ऐसे में संवाद की टीम ने बाढ़ अभियान में प्रभावित इलाकों की समस्याओं को उजागर किया जिसके बाद सरकार हरकत में आ गई।
नगर निगम ने इसी साल मार्च में मरम्मत कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाया था। प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों का कहना है कि केवल मंजूरी से समस्या का समाधान नहीं होगा। मानसून सिर पर है और वास्तविक राहत तभी मिलेगी जब स्वीकृत परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू होगा। लोगों को उम्मीद है कि इस बार बारिश से पहले अधूरे कार्य पूरे बाढ़ और जलभराव के संकट से बचाया जाएगा।
प्री-मानसून से पहले काम कराना बड़ी चुनौती
सरकार से भले ही राशि स्वीकृत हो गई हो लेकिन अब नगर निगम के समक्ष प्री-मानसून से पहले प्रोजेक्ट पर काम शुरू कराकर पूरा कराना बड़ी चुनौती है। टेंडर के बाद कार्यकारी अभियंता से लेकर संबंधित ठेकेदार चिंतित है कि जैसे ही काम शुरू करेंगे, मानसून की दस्तक से निर्माणाधीन प्रोजेक्ट पर पानी फिर सकता है।
बजट मिलते ही सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिए गए हैं। मानसून से पहले कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। सबसे पहले जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। - डॉ. देवांश यादव, नगर निगम आयुक्त