जांच में सामने आया कि पीएमईजीपी योजना के तहत फर्जी लाभार्थियों के नाम पर लोन लिए गए। इसके लिए ऐसी फर्मों और कंपनियों के फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया गया, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था। आरोप है कि इस पूरे मामले में लोन लेने वाले लोगों जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गामुड गढ़खुड शाखाओं के अधिकारियों और निजी बिचौलियों ने आपसी मिलीभगत से बैंक के साथ धोखाधड़ी की और लोन की रकम का दुरुपयोग किया।
270 लोन खातों में मिली गड़बड़ी, 32 करोड़ रुपये के एनपीए
ईडी ने बताया कि सुम्बल और गामुड गढ़खुड शाखाओं में पीएमएलए की धारा 16 के तहत किए गए सर्वे के दौरान योजना से जुड़े 270 टर्म लोन खाते और इतने ही वर्किंग कैपिटल खाते सामने आए। इन खातों में करीब 32 करोड़ रुपये की राशि एनपीए के रूप में दर्ज पाई गई।
जांच में यह भी सामने आया कि धोखाधड़ी से प्राप्त रकम को कई बैंक खातों के जरिए अलग-अलग लेनदेन में स्थानांतरित किया गया। इस पैसे का इस्तेमाल संपत्तियों के निर्माण नवीनीकरण और निजी लाभ के लिए किया गया। कुछ संपत्तियां आरोपियों के परिवार के सदस्यों के नाम पर भी बनाई गईं।
11.37 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय का पता चला
अब तक की जांच में हिलाल अहमद वानी और अन्य लोगों की इस धोखाधड़ी में प्रमुख भूमिका सामने आई है। आरोप है कि लोगों को केवाईसी दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर लोन लेने के लिए तैयार किया गया। इसके बाद आपूर्तिकर्ताओं और बिचौलियों या उनके परिजनों के नाम पर पंजीकृत फर्जी कंपनियों के बिल लगाकर लोन की रकम हासिल की गई।
जांच एजेंसी ने अब तक करीब 11.37 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय का पता लगाया है। आरोप है कि इस रकम का एक हिस्सा संपत्तियों के निर्माण और मरम्मत में लगाया गया जबकि बड़ी राशि को दूसरे माध्यमों से निकालकर छिपाया गया। इसी रकम से जुड़ी संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित रखने के लिए 11 संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
इस मामले में एसीबी और सीबीआई ने भी जून 2026 में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थीं। ईडी ने इन्हीं मामलों के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की थी। एजेंसी ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है।