जम्मू। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनता की प्रत्येक शिकायतों का कम से कम संभव समय में निपटारा करने की हिदायत दी है ताकि लोगों का प्रशासन पर भरोसा बना रहे। प्रत्येक वास्तविक जन शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निपटारा सुनिश्चित करने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और जीवंत बनाने के लिए सभी उचित कदम उठाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। वे बुधवार को एलजी मुलाकात-जन शिकायतों की सीधी सुनवाई के 7वें दौर मेें वर्चुअल मोड से जनता से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया।
उपराज्यपाल ने दो घंटे के इस कार्यक्रम में प्रदेश के बीस जिलों से चयनित बीस लोगों से बातचीत की। इस पर संबंधित जिला उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों से संबंधित शिकायतों के जल्द निपटारे पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि कई सुधारात्मक उपायों से समस्याओं के निस्तारण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया गया है। श्रीनगर से दानिश मट्टू की शिकायत पर उपराज्यपाल ने एसएमसी द्वारा दुकानों के आवंटन के संबंध में अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदारी तय करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हीरानगर कठुआ के विजय कुमार शर्मा की प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विशेष शिविर लगाने को कहा। रामबन के मुदासिर कटोज ने प्रनोत बी में लो वोल्टेज की समस्या रखी। उपराज्यपाल ने जिला वार और विभाग वार शिकायतों के निपटारे पर संतोष जताया। इस दौरान आयुक्त सचिव लोक शिकायत रेहाना बातुल ने जम्मू कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के समग्र कामकाज का विस्तृत विवरण दिया। बताया कि मार्च से अगस्त 2021 तक शिकायतों के निपटारे में गति लाई गई है।