एलजी मनोज सिन्हा: उधमपुर जिले में स्थापित होगा महिला औद्योगिक क्षेत्र, पांच लाख कनाल भूमि से हटाया अतिक्रमण

एलजी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में रसूखदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण से पांच लाख कनाल भूमि मुक्त करवाई गई है। इस भूमि के बड़े हिस्से पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। गांवों में मुक्त करवाई गई भूमि पर स्कूल, खेल के मैदान और अस्पताल बनाए जाएंगे। कुछ लोग अभी भी सरकारी जमीन को दबा कर बैठे हैं, उनका भी हिसाब किया जाएगा।

राजस्व रिकार्ड में पहले जो गड़बड़ी होती थी उसे रोकने के लिए राजस्व रिकार्ड का डिजिटलीकरण किया गया है। राजस्व पासबुक को तीन भाषाओं हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में उपलब्ध करवाया गया है। इससे कुछ लोगों को परेशानी हुई है। हालांकि, यह होनी ही चाहिए।

सिन्हा ने कहा, औद्योगिक विकास के लिए प्रदेश में चल रहे प्रयास से 70 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेशक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के काम जारी हैं। अगले कुछ सालों में प्रदेश में 42 औद्योगिक एस्टेट विकसित किए जाएंगे।

इनमें करीब 32 औद्योगिक एस्टेट सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर पर होंगे। जम्मू-कश्मीर में पहला विदेशी निवेश श्रीनगर में हुआ है। एम्मार समूह वहां शापिंग मॉल तैयार कर रहा है। इसके अलावा एम्मार समूह श्रीनगर और जम्मू में आईटी टॉवर का भी निर्माण करेगा।

तीन साल में प्रदेश में आया बड़ा बदलाव

एलजी ने कहा तीन वर्ष में जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पांच अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जो बड़ा कदम उठाया गया। उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक निवेश में रूचि ली है।

इस वजह से जम्मू-कश्मीर में देश में ऐसा एक मात्र प्रदेश है, जहां पर निवेशकों को सबसे ज्यादा इंसेंटिव मिल रहा है। सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लघु और मध्यम उद्योगों के हित में सरकार ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 25 फीसदी खरीद स्थानीय लघु एवं मध्यम उद्योगों से की जाए।

देश के विकास में नए इंजन की तरह काम कर रहा जम्मू-कश्मीर

उप राज्यपाल ने कहा कि भारत के विकास में नए इंजन के तौर पर जम्मू कश्मीर काम कर रहा है। 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सुरंगों व सड़क नेटवर्क को मजबूत करने में खर्च की जा रही है। यहां पर उद्योगों के हित में हवाई व सड़क मार्ग हर क्षेत्र में उपलब्ध है।

देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध है। छह नई पन बिजली परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में स्वच्छ, पारदर्शी और कारगर व्यवस्था हमारा नारा ही नहीं प्रतिबद्धता है।

400 से ज्यादा सेवाओं को आनलाइन मुहैया करवाना वाला जम्मू-कश्मीर पहला प्रदेश है। जम्मू में आईआईटी, एम्स, आईआईएम जैसे बड़े संस्थान खुले हैं। परियोजनाओं को पूरा करने की रफ्तार बढ़ी है।

हर देशवासी का दायित्व, निवेश कर जम्मू-कश्मीर के विकास में निभाएं भूमिका

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने निवेशकों से कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पांच अगस्त 2019 को पूरा राष्ट्र एक सूत्रा में पिरोया गया। ऐसे में देश के अन्य हिस्सों के नागरिकों का भी दायित्व बनता है कि वह जम्मू-कश्मीर के विकास में भूमिका निभाएं और निवेश करें।