जम्मू-कश्मीर; 1548 करोड़ रुपये की 15 परियोजनाओं के लिए उद्योगपतियों को दी गई भूमि, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार

जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति के तहत इन परियोजनाओं में 50 से 200 करोड़ रुपये तक का निवेश करने का प्रस्ताव है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव रंजन पी ठाकुर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय भूमि आवंटन समिति की बैठक में भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई। समिति के समक्ष जम्मू संभाग के विभिन्न औद्योगिक संपदाओं के लिए 2447 करोड़ रुपये के निवेश के लिए 23 भूमि अलॉटमेंट के लिए प्रस्ताव आए। इसमें समिति ने सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भूमि आवंटन के 15 परियोजनाओं को मंजूरी दी।

समिति ने घाटी, कठुआ में रेड श्रेणी में आने वाले 8 परियोजना प्रस्तावों को लंबित रखा है। इन परियोजनाओं के लिए विद्युत की भारी जरूरत और अपेक्षा से कम रोजगार की क्षमता देखी गई है। समिति ने बताया कि जम्मू संभाग में 34000 की रोजगार क्षमता वाले 10 हजार करोड़ अनुमानित निवेश और कश्मीर संभाग में 50 हजार की रोजगार क्षमता वाले 10 हजार करोड़ के अनुमानित निवेश प्रक्रिया पर भी काम किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में 84 हजार रोजगार क्षमता वाले 20 हजार करोड़ के अनुमानित निवेश पर भी काम किया जा रहा है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जम्मू की निदेशक एवं उच्च स्तरीय भूमि आवंटन समिति की सदस्य सचिव अनु मल्होत्रा ने समिति के समक्ष मामले प्रस्तुत करते हुए आशा जताई की कि औद्योगिक भूमि आवंटन प्रक्रिया में तेजी आने के साथ जम्मू-कश्मीर में विकास, औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन के नए युग की शुरुआत होगी। बैठक में बीएम शर्मा सदस्य सचिव जम्मू कश्मीर पीसीसी, डॉ. ताहिर फिरदोस अतिरिक्त सचिव पीडीडी, वेद प्रकाश संयुक्त निदेशक आईएंडसी विभाग आदि मौजूद रहे।