लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने सहित चार सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत लद्दाख एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के प्रतिनिधिमंडल के साथ गृह मंत्रालय में सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए दोनों संगठनों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच चुके हैं।
केडीए से जुड़े नेता असगर अली करबलाई ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल के लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। एलएबी तथा केडीए के 14 सदस्यों के अलावा, लद्दाख के उप राज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डॉ. बीडी मिश्रा, सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल और लेह व कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के दोनों अध्यक्षों के भी बैठक में भाग लेने की उम्मीद है।
इससे पहले 16 जनवरी को केडीए और एलएबी ने चार सूत्री एजेंडे के संबंध में एक मसौदा गृह मंत्रालय को सौंपा था। इसमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, जनजातीय क्षेत्र के लिए छठी सूची में लद्दाख को शामिल करना, लोकसभा सीट को एक से बढ़ाकर दो करना और लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग स्थापित करना शामिल है।
मांगों के समर्थन में तीन फरवरी को लद्दाख में बड़े स्तर पर विरोध-प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान कारगिल बंद और लेह चलो का आह्वान किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद लेह के पोलो ग्राउंड में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया।
सोनम वांगचुक दे चुके हैं आमरण अनशन की चेतावनी
इंजीनियर से शिक्षा एवं पर्यावरण कार्यकर्ता बने सोनम वांगचुक ने एलान किया है कि अगर 19 फरवरी की बैठक बेनतीजा रहती है तो वे आमरण अनशन शुरू करेंगे। वहीं, लेह एपेक्स बॉडी ने भी बैठक में उचित हल न निकलने पर अनशन शुरू करने की घोषणा की है। एलएबी के अध्यक्ष थुपस्तान छेवांग ने कहा कि अगर 19 फरवरी की बैठक में अनुकूल नतीजे नहीं निकले तो संघर्ष अनवरत जारी रहेगा।