लद्दाख को डीजीपी का पद, इनको मिल सकती है जिम्मेदारी, जम्मू-कश्मीर पुलिस में बदलाव के आसार कम

हालांकि जम्मू-कश्मीर में पदनाम, अफसर और नफरी के पैमाने में ज्यादा अंतर आने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। विभाग के पुनर्गठन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसे 15 अक्तूबर तक गृह मंत्रालय को सौंपा जा सकता है। संभव है इसी रिपोर्ट के आधार पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस का ढांचा लागू कर दिया जाए।

महकमे को दो यूटी में बांटने का मसौदा तैयार करने की कवायद में शामिल सूत्रों की मानें तो लद्दाख में डीजीपी पद का सृजन किया जा सकता है। शुरुआती तौर पर यह पद किसी जम्मू-कश्मीर पुलिस के किसी एडीजी या फिर आईजी रैंक के अफसर को भी दिया जा सकता है। वर्तमान में लद्दाख में तैनात पुलिस अफसर और नफरी कश्मीर जोन के तहत आते हैं। पुनर्गठन एक्ट लागू होते ही लद्दाख को यूटी के तहत अलग से महकमा दिए जाने की तैयारी है। 

सूत्रों के अनुसार यूटी में पुलिस महकमे के अफसर और कर्मचारियों की तैनाती में वर्तमान में तैनात अमले को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके लिए सरकार ने लद्दाख पुलिस में जाने के इच्छुक मुलाजिमों की सूची भी मांग ली है। वहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस की व्यवस्था भी मौजूदा मैन पावर के सहारे ही चलाने की कोशिश रहेगी। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव ज्ञानेश्वर शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पुलिस महकमे से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है। 

लद्दाख में हो सकते हैं 2500 पुलिसकर्मी

वर्तमान में जम्मू कश्मीर पुलिस के पास 83 हजार पुलिस कर्मी हैं। कुल मंजूर पद 90 हजार हैं। 83 हजार की संख्या में लद्दाख खित्ते से 2 हजार कर्मी हैं। सूत्रों का कहना है कि लद्दाख में ज्यादा से ज्यादा 2500 पुलिस कर्मी रहेंगे। इनमें एक डीजीपी का पद हो सकता है। इसके अलावा मौजूदा समय में लद्दाख में दो जिले हैं। कारगिल और लेह जिलों में पहले से ही एसएसपी हैं। यदि कोई और जिला बनता है तो जरूरत के अनुसार एसएसपी पद का सृजन किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर लद्दाख में एक नई बटालियन खड़ी की जा सकती है। उधर, जम्मू कश्मीर में भी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ज्यादा बदलाव होने के आसार कम हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की मौजूदा संख्या के दम पर भी पुलिस की कार्यप्रणाली रह सकती है।