केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को वर्ष 2025 में पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लद्दाख प्रशासन ने त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर कर लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने की रूपरेखा तय की। इस मिशन को पूरा करने में देश के पहले जैविक राज्य सिक्किम की मदद ली जाएगी। इसके लिए सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी से करार किया गया है।
लद्दाख प्रशासन की ओर से कृषि कार्यकारी पार्षद स्टैंजिन चोसफेल, कृषि सचिव रविंदर कुमार, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह श्रीकांत सुसे ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। सिक्किम की एजेंसी लद्दाख में कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनीशिएटिव (मोदी) परियोजना को 2025 तक क्रियान्वित करने में मदद करेगी। जैविक प्रदेश बनाने में केंद्र सरकार की प्रमाणिकता भी हासिल की जाएगी।
पहले चरण में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र
कृषि सचिव रविंदर कुमार ने कहा कि जैविक प्रदेश का लक्ष्य हासिल करने के लिए तीन चरण में कार्य होगा। पहले चरण में 85 गांव चुने गए हैं, जहां 5000 हेक्टेयर भूमि जैविक बनाई जाएगी। दूसरे चरण में 82 गांवों की 10 हजार हेक्टेयर और तीसरे चरण में शेष 79 गांवों को योजना से जोड़कर लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश में परिवर्तित किया जाएगा।