कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गृह मंत्रालय और लद्दाख के नेताओं के बीच 19 फरवरी की बैठक से पहले लद्दाख के लिए छठी अनुसूची के पक्ष में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।
कांग्रेस पार्षदों लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) लेह से केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के पक्ष में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करने की मांग की है। कांग्रेस की लेह इकाई ने आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन यह मुद्दा उठाया।
विज्ञापन
कांग्रेस कमेटी ने कहा कि लद्दाख के मुद्दों को लेकर लेह एपेक्स बॉडी संघर्ष कर रही है। लद्दाख के लोगों के अधिकारों के लिए एलएएचडीसी को आगे आना चाहिए। गृह मंत्रालय और लद्दाख के नेताओं के बीच 19 फरवरी की बैठक से पहले लद्दाख के लिए छठी अनुसूची के पक्ष में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ससपोल के काउंसलर स्मांला दोरजे, स्कर्बुचन के काउंसलर लुंडुप दोरजे, फ्यांग के काउंसलर टुंडुप नर्बु चीता और काउंसलर त्सेरिंग नामग्याल उपस्थित रहे।