ई गर्वनेंस सम्मेलन: डिजिटल संसाधनों के क्षेत्र में पीएम मोदी के बड़े कदमों का दिख रहा असर- डॉ. जितेंद्र

उन्होंने कहा, मोदी सरकार न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के एजेंडे पर चल रही है। आज लोगों के जीवन को सरल बनाना ही सुशासन है। सिंह ने कहा, मोदी सरकार हर क्षेत्र में डिजिटल संसाधनों का प्रयोग बेहतर जन वितरण प्रणाली को विकसित करने के लिए कर रही है। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और भूमि में डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग करके सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाया गया है। 

उन्होंने कहा, भारत को वैश्विक क्लाउड हब के रूप में विकसित करने के लिए ई-ऑफिस के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सही मायने में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शोघकर्ताओं, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों, नागरिकों व सरकार को करीब आना ही होगा। 

ड़ॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, अगले दशक के लिए देश को तैयार करने के लिए डिजिटल संसाधनों में अन्वेषण की अहम भूमिका रहने वाली है। इससे डिजिटल सशक्त समाज और मजबूत ज्ञान अर्थव्यवस्था को विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा, केंद्रीय पेंशन विभाग की तरफ से 25 लाख डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र का सृजन केवल 20 दिनों में किया गया। एक नवंबर से 19 नवंबर, 2022 तक यह बड़ा काम किया गया। इससे पेंशन भोगियों के जीवन को सरल हुआ है। उन्होंने कहा, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकार पहुंचने का प्रयास कर रही है। 

उन्होंने सम्मेलन के दौरान संविधान दिवस मनाने पर प्रसन्नता प्रकट की। सिंह ने 18 ई-गर्वनेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट भागीदारों को पुरस्कृत करने के लिए पांच वर्गों में राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस पुरस्कार, 2022 भी प्रदान किए। राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस पुरस्कार केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालय के संयुक्त सचिव अलोक प्रेम नागर ने प्राप्त किया। इस अवसर पर डीएआरपीजी सचिव वी श्रीनिवास, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, अतिरिक्त सचिव अमरनाथ, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के वीसी प्रो. आरके सिन्हा के अलावा देश भर से 1200 प्रतिनिधि उपस्थित रहे।