जम्मू-कश्मीरः सुरक्षा की गारंटी के साथ ही घर वापसी चाहते हैं कश्मीरी विस्थापित

पनुन कश्मीर के अध्यक्ष डॉ. अजय च्रुंगू के अनुसार अनुच्छेद 370 तो हटा है लेकिन व्यवस्था की सोच नहीं बदली है। कश्मीर में हुए जातीय नरसंहार को महज विस्थापन की संज्ञा दे दी गई। सरपंच अजय पंडिता की हत्या इस जातीय नरसंहार की कड़ी है। केंद्र को कश्मीरी हिंदुओं के लिए अलग और सुरक्षित होमलैंड देना होगा, जिसका सांविधानिक स्वरूप एक और केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर हो।



पूर्व नौकरशाह और विश्व कश्मीरी समाज के संस्थापक किरन वातल कहते हैं कि घाटी में आतंकी तंजीमों के ओवरग्राउंड वर्कर और समर्थकों का बड़ा नेटवर्क है। इसलिए देश के साथ खड़े होकर उठने वाली आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है। सरपंच अजय पंडिता के साथ भी ऐसा ही हुआ। पांच हजार साल से घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडित समाज की घर वापसी के लिए होमलैंड ही एकमात्र विकल्प है। इसकी शुरुआत सुविधाओं और सुरक्षा से लैस स्मार्ट सिटी हो सकती है। इसमें देरी करना और भी घातक होगा।

1996 में घाटी लौटे थे अजय पंडिता
सरपंच अजय पंडिता ने अपने नाम के साथ भारती लगाया था। वह 1996 में कश्मीर लौटे और सेब और बादाम के बाग को पुनर्जीवित करने करने लगे। अजय के एक रिश्तेदार ने बताया कि उनके बाग के सभी पेड़ काट दिए गए थे। इसके बाद से वह साल में महीनों तक वहीं रहने लगे। स्थानीय लोगाें ने उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए बाद में उन्हें सरपंच चुना। अजय के पिता तो कहते हैं कि सरकार केवल कश्मीरी पंडितों का कश्मीर मुद्दे के लिए इस्तेमाल कर रही है।