जम्मू। जम्मू विश्वविद्यालय में शोधार्थियों का स्टाइपेंड (वजीफा) दो गुना कर दिया गया है। अब उन्हें प्रति महीना पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों में केंद्र शासित प्रदेश की आरक्षण नीति को लागू करने के तौर तरीके को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। यह फैसला शुक्रवार को उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई यूनिवर्सिटी कौंसिल की 86वीं बैठक में किया गया।
बैठक में एलजी ने कहा कि जम्मू विश्वविद्यालय में डोगरी तथा कश्मीर विश्वविद्यालय में कश्मीरी भाषा के विकास के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। जोर दिया कि इन दोनों भाषाओं में साहित्य कार्यों पर जोर दिया जाए। जम्मू कश्मीर की संस्कृति, परंपरा तथा धरोहर को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान कार्यों का देश की अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाए। स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही इसका नियमित रूप से मूल्यांकन भी किया जाए। उन्होंने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एनएसएस, एनसीसी, खेल व संगीत से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए।
उप राज्यपाल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय युवाओं को सशक्त बनाने में अपना योगदान दें ताकि जम्मू-कश्मीर को ज्ञान, उद्यमिता तथा कौशल विकास का केंद्र बनाया जा सके। साथ ही नई शिक्षा नीति के जरिये युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके। कहा कि यह नीति राष्ट्र निर्माण की दिशा में युवाओं को सशक्त करेगा। उन्होंने विद्यार्थियों के फीडबैक के आधार पर शिक्षण पद्धति में सुधार पर जोर देते हुए कहा कि यह पूरे विश्व में अपनाया हुआ तरीका है। बैठक में सलाहकार केके शर्मा, जम्मू विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर प्रो. मनोज धर, कश्मीर विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर प्रो. तलत अहमद, विश्वविद्यालयों के वित्तीय सलाहकार डा. अरुण कुमार मेहता, उप राज्यपाल के प्रमुख सचिव नीतीश्वर कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे।