जम्मू कश्मीर: संपत्ति कर लगाने के लिए 28 महीने का सफर, अक्तूबर 2020 में गृह मंत्रालय ने किया था सशक्त

संशोधन के अनुसार निकाय सीमा के तहत सभी जमीन व भवनों तथा खाली जमीन पर संपत्ति कर लगाया जा सकता है। इससे पहले अधिकतर राजनीतिक दलों, व्यापारियों, सामाजिक संस्थाओं ने किसी प्रकार का संपत्ति कर लगाने का विरोध किया था। विरोध तथा आलोचनाओं को देखते हुए प्रशासन ने संपत्ति कर लगाने की योजना को स्थगित कर दिया था।

जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर अधिनियम 2000 अधिसूचना के अनुसार केंद्रशासित प्रदेश में समूचे स्थानीय निकाय क्षेत्र में संपत्ति कर लगाने की दिशा तय करना था। सरकारी फैसले की जानकारी मुख्य सचिव के जरिये आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव को गत 13 जनवरी को जारी कर दिया गया था। प्रशासनिक परिषद ने भी संपत्ति कर एक अप्रैल 2023 से लगाने के प्रस्ताव को पिछले दिनों प्रस्तावित फार्मूले के आधे संपत्ति कर लगाने की शर्त के साथ मंजूरी दी थी।