जम्मू-कश्मीर का बजट 15 दिसंबर को पेश हो सकता है। इस दिन राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि एसएसी की मंजूरी के बाद राज्यपाल 16 या 17 दिसंबर को बजट बिल को मंजूरी दे सकते हैं।
सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति शासन 19 दिसंबर को लगने से पहले राज्य के बजट को पेश करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बुधवार को हुई एसएसी की बैठक में इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। अब शनिवार को होने वाली बैठक में बजट पर मुहर लगाई जाएगी। सूत्रों ने बताया कि बजट में उद्योग, शिक्षा के साथ महिला, कामगार तथा कर्मचारी वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही श्रीनगर व जम्मू शहर के विकास से संबंधित योजनाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है।
इस बीच राज्य प्रशासनिक परिषद की ओर से मंजूर किए गए बिलों को भी 15 दिसंबर तक राज्यपाल से अनुमति लेने की हिदायत दी गई है। जीएडी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिल को स्वीकृत करने के सक्षम अधिकारी राज्यपाल हैं जिनसे इस अवधि में बिल पर हस्ताक्षर कराया जाना जरूरी है। इसलिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को तय अवधि में बिल की कापी भेजने को कहा गया है।
सर्विस बुक अपने पास न रखें मुलाजिम
राज्य सरकार ने सर्विस बुक अपने पास न रखने की मुलाजिमों को हिदायत दी है। जीएडी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सर्विस बुक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह संबंधित विभागों के कब्जे में होना चाहिए। कुछ मामलों में ऐसा पाया गया है कि यह दस्तावेज संबंधित विभागों के पास न होकर मुलाजिमों के पास है। सभी प्रशासनिक सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को हिदायत दी गई है कि वे अपने विभाग के मुलाजिमों के सर्विस बुक विभाग में ही सुरक्षित रखें। इसमें किसी प्रकार का बदलाव किए जाने को गंभीरता से लिया जाएगा।