शिकायत पेटियों पर डीसी को एक तंत्र और नामित अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा जो बक्से की निगरानी करेंगे और बाद में निवारण के लिए संबंधित विभागों को ये शिकायतें भेजेंगे। उन्होंने उपायुक्तों को मुद्दों और मांगों की एक सूची बनाने के लिए कहा और भारत सरकार से संबंधित समस्या को निवारण के लिए केंद्र सरकार के साथ लिया जाएगा। बैठक में समाज कल्याण विभाग के आयुक्त सचिव हृदेश कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की सचिव शीतल नंदा आदि मौजूद रहे।
जम्मू कश्मीर में 60000 निशुल्क सेटआप बॉक्स का वितरण किया जाएगा। योजना विकास एवं निगरानी तथा सूचना विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने बताया कि निशुल्क वितरण में अधिकांश सेटअप बॉक्स वितरित किए गए हैं और नए बॉक्स वितरण के लिए जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे।