प्रदेश में सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रही छात्राओं की सुरक्षा रामभरोसे है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर गाइडलाइन जारी की थी, जिसपर अमल नहीं हो पाया है। मौजूदा समय में 90 प्रतिशत स्कूलों में कैमरे नहीं लग पाए हैं।
सरकारी स्कूलों में कैमरे लगाने के लिए प्रदेश सरकार को पहले बजट की डिमांड दी थी, जिसकी अभी तक मंजूरी ही नहीं मिली है। इस कारण स्कूलों में कैमरे लगाने का काम सिरे नहीं चढ़ पाया। निजी स्कूलों में भी कैमरे नहीं लग पाए हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालकों को कैमरे लगाने के आदेश दिए थे।
सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। इस कारण छात्राओं की सुरक्षा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार सरकारी स्कूल अपने स्तर पर कैमरे लगा सकते हैं। इसके लिए आदेश दिए गए हैं। निजी स्कूलों को भी कैमरे लगाने होंगे, जिससे उनकी गतिविधियां पर नजर रखी जा सकेगी।
जम्मू सीईओ जेके सूदन ने बताया कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। बजट के लिए सरकार को डिमांड दी है। स्वीकृति मिलने के बाद सुविधा दी जाएगी।