प्रदेश के सरकारी स्कूल अगले चार साल में कैसे होंगे, इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता सहित विभिन्न पहलुओं पर प्लान तैयार किया जा रहा है। समग्र शिक्षा ने सभी जिला मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) से प्लान तैयार करने के लिए कहा है।
अब सभी सीईओ अपने जिले का प्लान तैयार कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों का प्लान तैयार होने के बाद समग्र शिक्षा इस प्लान के आधार पर केंद्र सरकार से बजट की मांग करेगा। अभी तक कुछ एक जिलों का प्लान विभाग के पास पहुंचा है। मार्च अंत सभी जिलों का प्लान केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा।
स्कूलों में इन सुविधाओं के लिए होगा काम
सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासेज, व्यवसायिक शिक्षा के साथ प्री-प्राइमरी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर में अप्रैल से नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी है। ऐसे में स्कूलों में नई व्यवस्था के साथ पढ़ाई होगी।
नई शिक्षा नीति में निपुण भारत के तहत प्री-प्राइमरी के माध्यम से शिक्षा गुणवत्ता में सुधार पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, ऐसे में योजना को इस उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है, ताकि 2025-26 तक प्रत्येक विद्यार्थी कुशल हो।
चार वर्षीय योजना बनाई जा रहा है। इसमें आने वाले चार वर्षों में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में विकास और शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए होने वाले कार्यों को शामिल किया जा रहा है। प्रदेश का प्लान केंद्र सरकार के समक्ष रखकर बजट मांगा जाएगा। - दीप राज, परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा