श्रीनगर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (आरडीडीएंडपीआर) के सचिव मोहम्मद एजाज असद ने शुक्रवार को यूटी-कैपेक्स राज्यों के लिए पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता (एसएएससीआई) तथा आरडीडी के तहत पीएम-श्री एवं समग्र शिक्षा योजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सचिव ने फंड के पारदर्शी एवं कुशल प्रबंधन हेतु योजनाओं को एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म पर ऑन-बोर्डिंग की भी समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान सचिव ने एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म को तत्काल अपनाने तथा प्रत्येक योजना के लिए ‘मदर सैंक्शन’ प्राप्त करने पर जोर दिया। इसे व्यय प्राधिकरण एवं मैदान में निर्बाध कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने सभी योजना प्रमुखों को ऑन-बोर्डिंग त्वरित करने तथा फंड फ्लो सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। एसएएससीआई के तहत सूचित किया गया कि आरडीडी परियोजनाओं के लिए 21.10 करोड़ रुपये का ऋण सहायता स्वीकृत हुई है। सचिव ने वित्त विभाग के निर्देश दोहराए कि दिसंबर 2025 तक 75% फंड का उपयोग अनिवार्य है, अव्यावहारिक परियोजनाओं को समर्पित कर पुनःआवंटन किया जाए। उन्होंने एचओडी को एसएएससीआई परियोजनाओं की व्यक्तिगत निगरानी एवं सभी स्वीकृत कार्यों की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।