श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक सरकारी आदेश की वैधता को बरकरार रखा है। इसमें 1988 से श्रीनगर में रह रहे एक दंपति को पाकिस्तान निर्वासित करने का निर्देश दिया गया है।
दंपति मोहम्मद खलील काजी और आरिफा काजी श्रीनगर के बहा-उद-दीन साहिब में रह रहे थे, जब तक कि उन्हें पाकिस्तान निर्वासित नहीं किया गया। आरिफा ने दावा किया था कि उनका जन्म 23 अप्रैल 1962 को श्रीनगर में हुआ था और वे अपने माता-पिता के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थायी निवासी हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि खलील काजी उनके चचेरे भाई हैं और उन्होंने दिसंबर 1986 में रावलपिंडी में उनसे शादी की थी।
इसके बाद दंपति ने बताया कि वे जुलाई 1988 में अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर श्रीनगर आए थे।
न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा की पीठ ने पिछले महीने दिए गए फैसले में कहा, याचिकाकर्ताओं ने अपनी मर्जी से विदेशी देश की नागरिकता हासिल की है।
उनके पासपोर्ट और उनके पक्ष में जारी आवासीय परमिट इस तथ्य के स्पष्ट और निर्विवाद सबूत हैं कि याचिकाकर्ता भारत के नागरिक नहीं हैं, और इसलिए उन्हें निर्वासित करने के आदेश वैध थे। अदालत ने कहा, याचिकाकर्ताओं ने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है जो यह साबित करता हो कि उन्होंने नागरिकता अधिनियम या नियमों के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया था।
अदालत ने आगे कहा, इस प्रकार, स्पष्ट सबूत हैं जो यह बताते हैं कि याचिकाकर्ताओं को पाकिस्तान के पासपोर्ट और वीजा के आधार पर भारत आने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि उनकी भारत की नागरिकता के लिए अनुरोध स्वीकार किया गया है। वे पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर भारत में रह रहे हैं, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है और उनकी रहने की अवधि के विस्तार के समाप्त होने के बाद उन्हें अपने देश लौटना था। साथ ही, अदालत ने जोड़ा, याचिकाकर्ता 1988 से श्रीनगर में रह रहे हैं और इस अवधि के दौरान उन्होंने ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया जो यह दर्शाता हो कि वे इस देश के नागरिक हैं।