श्रीनगर। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर में पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि यह प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करती है।
पार्टी अध्यक्ष सज्जाद लोन (हंदवाड़ा के विधायक) ने जम्मू-कश्मीर में पुलिस सत्यापन प्रणाली को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा की है। उन्होंने इसे परिवारों के खिलाफ सामूहिक दंड का गंभीर रूप बताया है।
पार्टी ने कहा कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद आया है जिसमें संपत्तियों पर बुल्डोजर चलाने की निंदा करते हुए इसे परिवारों को समग्र रूप से निशाना बनाने वाली अन्यायपूर्ण सजा बताया गया है। लोन ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान पुलिस सत्यापन प्रक्रिया अक्सर किसी रिश्तेदार के रिकॉर्ड के कारण पूरे परिवार को सजा देती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट संपत्तियों को गिराने को सामूहिक दंड मानता है तो किसी रिश्तेदार के रिकॉर्ड के आधार पर पूरे परिवार के लिए पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र रोकना भी इससे अलग नहीं है। हंदवाड़ा के विधायक ने विशेष रूप से कश्मीरियों पर थोपी गई इस पुरानी पाषाण युग की न्याय प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।