बोले - सुरक्षा परियोजनाओं से प्रभावित होने वाली कृषि योग्य भूमि का उचित मुआवजा पहले दिया जाए
संवाद न्यूज एजेंसी
आरएस पुरा। आरएस पुरा सेक्टर की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बनाए जा रहे बांध को लेकर क्षेत्र के किसानों ने रोष जताया है। उन्होंने राहत राशि मुहैया करवाने के बांध का निर्माण किए जाने की मांग की। किसानों ने सरकार और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि बांध निर्माण अथवा अन्य सुरक्षा परियोजनाओं से प्रभावित होने वाली कृषि योग्य भूमि का उचित मुआवजा पहले दिया जाए।
रविवार को गांव सुचेतगढ़ में सीमांत गांव कोरोटाना खूर्द, गुलाबगढ़ और फलोरा के सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों पूर्व सरपंच सर्वण लाल भगत, पूर्व सरपंच देशराज और पूर्व नायब सरपंच जनक राज ने ग्रामीणों की अनदेखी करने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते तक उनकी जमीन बांध में आने पर राहत राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई तो वह आंदोलन करेंगे। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार होंगी।
पूर्व सरपंच सर्वण लाल भगत का कहना है कि उनकी आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है। यदि जमीन बांध निर्माण या सीमा क्षेत्र की तारबंदी के दायरे में आती है तो उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों के किसान पहले ही अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब जमीन के अधिग्रहण से उनकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं।
पूर्व सरपंच देशराज ने आरोप लगाया कि पूर्व में भी उनकी काफी कृषि भूमि अंतरराष्ट्रीय सीमा की तारबंदी के बीच आ गई थी, लेकिन प्रभावित किसानों को आज तक पूरी राहत राशि या मुआवजा नहीं मिला। बार-बार प्रशासन के समक्ष मामला उठाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों में शामिल पूर्व पंच दर्शन लाल, चरण सिंह, विशनदास, संताेख सिंह, गारी लाल ने सरकार से मांग की कि बांध निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने से पहले प्रभावित किसानों की भूमि का सर्वे कराया जाए और उन्हें नियमानुसार उचित मुआवजा और राहत राशि प्रदान की जाए। उन्होंने चेतावनी दी हैै कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। किसानों ने उम्मीद जताई कि सरकार सीमावर्ती किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके हित के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
वर्जन
जिस जमीन को लेकर किसान लामबंद हैं, वह वास्तव में कस्टोडियन की जमीनें हैं। मामला डीसी और एलजी स्तर तक पहुंच चुका है। यह पॉलिसी मैटर है। यदि सरकार किसानों को मालिकाना हक देती है तभी उन्हें मुआवजा मिलेगा।
- अनुराधा ठाकुर, एसडीएम आरएस पुरा।