राजोरी। शहरी गरीबों के लिए आवास योजना की स्थिति और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए डीसी कार्यालय परिसर के वीसी कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 पर जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला विकास आयुक्त अभिषेक शर्मा ने की। समिति ने योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत सहायता के लिए 14 याचिकाओं को मंजूरी दी।
बैठक में एकीकृत वेब पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उनके सत्यापन की प्रगति का आकलन किया गया। बैठक में समिति के सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें सहायक आयुक्त राजस्व मोहम्मद जहांगीर खान, जिला समाज कल्याण अधिकारी अब्दुल रहीम, अग्रणी बैंक प्रबंधक, जम्मू-कश्मीर आवास बोर्ड की आवास इकाइयों के वरिष्ठ प्रबंधक, राजोेरी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, नौशेरा, सुंदरबनी, कालाकोट और थन्नामंडी नगर समितियों के कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे।
जिला विकास आयुक्त ने लंबित आवेदनों के समय पर सत्यापन के महत्व पर बल दिया और सभी कार्यकारी अधिकारियों को शहरी गरीबों को तत्काल लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी बेघरों को आवास प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। जिले में योजना के पारदर्शी और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता दोहराई।