जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों समेत सभी विस्थापित परिवारों की घाटी वापसी ही नाइंसाफी को दूर कर सकती है। कश्मीर में भाईचारे की संस्कृति को बहाल करने का भी यही सबसे बेहतर तरीका है। सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एलजी प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को होने वाले अवाम की आवाज कार्यक्रम के छठे संस्करण में रेडियो पर बोल रहे थे।
उप राज्यपाल ने कहा कि विस्थापितों को वापसी के लिए आवेदन करने में आसानी हो, इसके लिए सरकार ने पोर्टल बनाया है। विस्थापित बेहिचक आवेदन करें। सरकार घाटी की गौरवशाली भाईचारे की परंपरा व संस्कृति को फिर बहाल करेगी। एलजी ने कहा कि 1989-90 में हजारों परिवारों को पड़ोसी मुल्क के आतंक के चलते अपनी चल व अचल संपत्ति छोड़कर कश्मीर छोड़ना पड़ा था। ऐसे 44000 परिवार जम्मू-कश्मीर राहत व पुनर्वास विभाग से पंजीकृत हैं। इन परिवारों को न्याय दिलाया जाएगा। कश्मीर के आम लोगों की भी मंशा है कि जो लोग अपनी मिट्टी छोड़कर चले गए, वे वापस आएं, क्योंकि समाज का तानाबाना उनके बिना अधूरा है। कश्मीर की मिट्टी वापसी की राह देख रही है। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के सुझावों पर एलजी ने अमल का आश्वासन दिया।
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बिजली परियोजनाओं में स्थानीय भर्ती
एक सुझाव का जिक्र करते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में बिजली परियोजनाओं के लिए जो भी नौकरियां निकल रही हैं। योग्यता रखने की सूरत में सौ फीसदी स्थानीय युवाओं को ही भर्ती किया जाएगा। स्थानीय बोलियों पर एलजी ने कहा कि सरकार स्थानीय बोलियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। शारदा लिपि को लेकर जम्मू और कश्मीर दोनाें विश्वविद्यालय में शोध चल रहे हैं। इसी तरह से अन्य बोलियों को भी किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
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एक साल में 21,943 प्रोजेक्ट पूरे
एलजी ने कहा कि अगस्त 2020 से अब तक 21,943 विकास परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। जम्मू-कश्मीर में रोजगार के अवसर पैदा करने से लेकर विकास कार्यों के प्रति जवाबदेही तक विशेष व्यवस्था के साथ काम किया जा रहा है। फास्ट ट्रैक भर्ती का विशेष तंत्र तैयार किया गया है।