राज्य के दर्जे के बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं : गुप्ता

उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक और विधायी नियंत्रण के साथ सशक्त राज्य सरकार होगी। मौजूदा दोहरी शक्ति प्रणाली के तहत लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे हैं। सार्वजनिक शिकायतों को हल करने में स्वतंत्र रूप से और प्रभावी ढंग से कार्य करने में असमर्थ है।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने पहले ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है। फिर भी राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्र के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र राज्य सरकार की कमी के कारण प्रशासनिक अक्षमता और गहरा संकट पैदा हो गया है। सुरक्षा बल सीमाओं पर अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, फिर भी स्थिरता और शांति के लिए कोई ठोस रोडमैप नहीं है।