जम्मू। बिजली कारपोरेशन अब बिल न भरने पर पब्लिक कनेक्शन के अलावा सरकारी विभागों की बिजली काटने की भी तैयारी में है। सूची में 50 हजार से ज्यादा डिफाल्टर उपभोक्ताओं के नाम दर्ज हैं। कुल 150 करोड़ रुपये बिल का भुगतान बकाया है। इसमें सरकारी विभागों का 63 करोड़ रुपये बिल शामिल है। नई व्यवस्था के हिसाब से फरवरी माह से बिजली कनेक्शन कंट्रोल रूम से काटे जाएंगे। कंट्रोल रूम से बिजली कटने से स्मार्ट मीटर काम नहीं करेगा। ऐसे में बिजली की आपूर्ति घरों को नहीं होंगी।
पहले कारपोरेशन की ओर से घर-घर जाकर कनेक्शन काटने का काम किया जाता था। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को अब नियमित बिजली का बिल भरना होगा। देरी होने पर कारपोरेशन की ओर से हिदायत जारी होगी। इसके बाद बिल जमा न होने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा।
कारपोरेशन के अनुसार नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों का बिजली बिल बकाया है। ऐसे में अब विभागों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कारपोरेशन के अनुसार कुछ उपभोक्ता ऐसे भी हैं, जो आठ से दस माह से बिजली बिल नहीं भर रहे हैं। कुछ दो से तीन साल से। बिल जमा न होने से राजस्व घाटा बढ़ रहा है। मौजूदा समय में सर्दी के मौसम में बिजली लोड 3200 मेगावाट तक पहुंच रहा है जबकि आपूर्ति 2800 मेगावाट तक हो रही है। अतिरिक्त बिजली खरीद के लिए कारपोरेशन के पास पर्याप्त बजट नहीं है। ऐसे में शहरभर सहित अन्य जगहों में कट लग रहे हैं।
इन विभागों का इतना है बकाया
सरकारी विभागों में जलशक्ति विभाग का 30 करोड़, नगर निगम का 15 करोड़, पुलिस विभाग का 8 करोड़, स्वास्थ्य विभाग का 10 करोड़ रुपये बिल बकाया है। बिलों का नियमित भुगतान न होने पर अब कार्रवाई की जा रही है। इन विभागों की बिजली कट सकती है। कुल 63 करोड़ रुपये वसूल किए जाने हैं।
कोट
बिलों का भुगतान नियमित तौर पर होना चाहिए। उपभोक्ता बिजली जला रहे हैं मगर, भुगतान नहीं कर रहे हैं। इस कारण राजस्व नुकसान बढ़ रहा है। अब बिल न भरने वाले सरकारी और पब्लिक कनेक्शनों को काटा जाएगा।
- -अवनीत गुप्ता, एक्सइएन, बिजली कारपोरेशन