जम्मू। चुनावी वादों पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक-एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। पूर्ण राज्य के दर्जे के प्रस्ताव, बिजली और रसोई गैस सिलिंडर से जुड़ी घोषणाओं के बाद उनकी नजर अब जम्मू-कश्मीर के 20 लाख युवा मतदाताओं पर है। सरकार बनने के बाद युवाओं से जुड़े ताबड़तोड़ फैसले किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों युवाओं की लंबे समय से चल रही मांग पर अमल करते हुए बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ा फैसला किया। शीत सत्र की परीक्षाएं नवंबर दिसंबर में करने की घोषणा की गई।
इस फैसले के लाभार्थी वर्ग में बड़ी संख्या में वे भविष्य में पहली बार वोट डालने युवा माने जा रहे हैं। इसके बाद सरकारी नौकरियों के इंतजार और भर्ती के बाद नियुक्ति के इंतजार में लंबे समय से बैठे युवाओं पर ध्यान दिया। उन्होंने पहले लेक्चर भर्ती आठ साल बाद निकाली और फिर 323 डॉक्टरों को नियुक्ति की सौगात दी। इसके बाद से ही सबकी नजरें जेकेएएस अभ्यर्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सेदारी के लिए उम्र सीमा में छूट की ओर थी। सीएम ने आयु सीमा में तीन साल तक की छूट देकर युवाओं को खुश कर दिया है।
कहा जा रहा है कि सरकार के ये ताबड़तोड़ फैसले आने वाले पंचायत चुनावों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव अगले छह महीने के भीतर तय माने जा रहे हैं। बताते चलें कि विधानसभा चुनावों में प्रदेश के युवा मतदाताओं ने बड़ी भागीदारी निभाई है। 3.17 लाख युवा वोटरों ने पहली बार मतदान किया था। बीते दिनों विधानसभा में अभिभाषण व भाषण के जरिए प्रदेश सरकार ने अपने आगे का जो रोडमैप पेश किया है, उसमें भी युवाओं पर फोकस है। इसमें युवाओं के लिए रिक्त पदों पर प्राथमिकता से भर्ती और रोजगार के अवसर सृजित करने की बात दोहराई गई है। नशे के विरुद्ध युद्ध की घोषणा को भी युवाओं के बेहतर भविष्य की सरकार की प्राथमिकता से जोड़कर देखा जा रहा है।
ये पहल भी जारी
- एक ओर सरकार नीतिगत फैसलों से युवाओं को साध रही है, दूसरी ओर खेल मंत्री फील्ड सजाने में जुट गए हैं। युवा सेवा और खेल मंत्री सतीश शर्मा रविवार को गांदरबल के सफापोरा में आयोजित टैलेंट हंट अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में हॉफ मैराथन के सफल आयोजन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में मैराथन व हर विधानसभा क्षेत्र में सीएम कप का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को जोड़ने की यह पहल भी अहम है।
- सरकार युवाओं के बीच अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए खुला संवाद भी कर रही है। मुख्यमंत्री के सलाहकार सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म के माध्यम से युवाओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। सीसीई में ऊपरी आयु सीमा में छूट, जम्मू-कश्मीर पुलिस कांस्टेबल और पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती में आयु सीमा में छूट, नई आरक्षण नीति में बदलाव की भी तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवाद जरी है। एक्स पर इन मुद्दों पर युवाओं द्वारा किए गए ट्वीट का जवाब दे रहे हैं ।