जम्मू। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन महिलाओं और बच्चियों के सशक्तीकरण व उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। उनके हक तथा कल्याण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भविष्य में भी महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यह भरोसा उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रतिनिधिमंडल को दी।
राजभवन में भाजपा नेता एवं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रभारी व सह प्रभारी गुरमीज रंधावा और रेखा मन्हास के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उप राज्यपाल से मिलकर जम्मू कश्मीर में महिला आयोग के गठन के लिए आभार जताया। जम्मू-कश्मीर पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षण को भी उन्हें सही दिशा में उठाया गया कदम बताया। जिला विकास परिषद बारामुला की अध्यक्ष सफीना बेग ने जिला विकास परिषद के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अभिनव शर्मा ने 31 अक्तूबर 2019 से पूर्व विज्ञापित पदों को वापस लिए जाने के सरकार के फैसले पर बातचीत की। उन्होंने उपराज्यपाल से युवाओं के हित में पुराने नियमों के तहत ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपील की। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष जीएम शाहिन ने भी जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। उपराज्यपाल ने भरोसा दिया कि जायज मांगों पर गौर कर उनके जल्द हल के प्रयास किए जाएंगे।
लद्दाख के मुद्दे उठाए
जम्मू। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेेह के मुख्य कार्यकारी काउंसलर ताशी ग्यालसन और सांसद जाम्यांग सीरिंग नामग्याल की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर लद्दाख के हितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से अतिरिक्त पदों को लद्दाख में ट्रांसफर करने, लद्दाख के शेष प्लस टू लेक्चररों को सीनियर लेक्चरर के तौर पर पदोन्नति, स्वायत्त संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों का विभाजन करने के अलावा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा व जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की तरफ से करवाई जा रही विभिन्न पदों पर भर्ती व भूमि संबंधित विषयों पर चर्चा की और सुझाव दिए।