जम्मू। दो साल से बंद उपभोक्ता फोरम एवं आयोग दोबारा बहाल होगा। इसके लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, उपभोक्ता मामले विभाग और कानून विभाग के लोग शामिल किए गए हैं। समिति ने इसके दोबारा बहाल होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय के वकीलों ने इसे लेकर उपराज्यपाल से बात भी की थी। पहले उपभोक्ता फोरम का गठन होगा और फिर आयोग का। यह दोनों 370 हटने के बाद निरस्त हो गए थे। ऐसे में उपभोक्ता मामले दायर करने के लिए कोई जगह नहीं रही। अब दोबारा इसे बहाल किया जाएगा। संभव है कि अगले एक से डेढ़ महीने में इसे शुरू कर दिया जाए। उपभोक्ता फोरम और आयोग में वो मामले आते हैं, जिसमें उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी हुई हो। यदि किसी ने उपभोक्ता नियम का उल्लंघन किया हो तो ऐसे मामले इन अदालतों में जाते हैं, लेकिन मौजूदा समय में यदि किसी को उपभोक्ता नियम के तहत पीड़ित होना पड़े तो उसके पास कोई जगह नहीं। उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता आयोग उपभोक्ता फोरम से बड़ा होता है।
हर साल 1200 मामले आते थे
जानकारी के अनुसार उपभोक्ता फोरम और आयोग में हर साल 1200 से अधिक मामले सुनवाई के लिए आते थे। दोनों अदालतों में हर महीने औसत 90 से 100 शिकायतें आती थीं। ऐसे में इनके बंद होने से लोगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है।
प्रक्रिया शुरू, जल्द होंगी बहाल
इसके लिए एक समिति बनी हुई है। फोरम को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जल्द ही इसे लेकर फैसला लिया जाएगा।
-जुबैर अहमद, आयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग
समिति कर रही काम, जल्द शुरू होंगी
उपभोक्ता मामले एवं खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से इसे लेकर प्रक्रिया शुुरू कर दी गई है। इसके लिए एक समिति भी बनाई गई है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यह शुरू हो जाएंगे।
-अचल सेठी, सचिव, कानून विभाग
दो साल से मांग कर रहे
370 हटने के बाद उपभोक्ता फोरम एवं आयोग बंद हो गए। प्रदेश में उपभोक्ता नियमों का उल्लंघन झेलने वाले लोगों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं, जहां वह जाकर इंसाफ मांग सकें। दो सालों से इसको बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस दिशा में कोई कदम उठाया जाए।
-एमके भारद्वाज, प्रधान, बार एसोसिएशन, जम्मू