जेकेएएस अफसरों की वरिष्ठता सूची का प्रस्ताव रद्द

सरकार ने तय किया था कि जेकेएएस की सीनियर सूची उनकी आयु के आधार पर बनेगी। जिसकी आयु अधिक होगी, उसे वरिष्ठता सूची में रखा जाएगा। कई अफसरों ने इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी। एडवोकेट अभिनव शर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि यह पूरी तरह से अवैध है। आयु के हिसाब से वरिष्ठता देना कोई आधार नहीं। सुनवाई के दौरान पीठ ने महसूस किया कि 1965 में जेकेएएस का गठन हुआ। इसमें जूनियर स्केल से शुरू होने वाले और सुपर टाइम स्केल के साथ समाप्त होने वाले विभिन्न चरणों के अधिकारी शामिल हैं। इसमें भर्ती रूल 1965 के तहत होती है। इस रूल को 1979 में फिर बदला गया और इसमें 5 श्रेणियां रखी गईं। सुपर टाइम स्केल, स्पेशल स्केल, सिलेक्शन ग्रेड, टाइम स्केल और जूनियर स्केल शामिल हैं। यह पैटर्न लगभग आईएएस सेवा की तरह ही है। इसके बाद समय समय में नियम बने। बाद में यह तय किया गया कि इसमें आयु के हिसाब से वरिष्ठता मिलेगी। करीब 150 ऐसे अफसर हैं, जो सरकार की इस वरिष्ठता सूची के मसौदे से सहमत नहीं थे। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई।