खनन माफिया के पर कतरने के लिए सरकार ने प्रदेश में खनन विभाग को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने का फैसला किया है। खनन विभाग जम्मू के प्रशासनिक सचिव अमित शर्मा के अनुसार खनन के ठेके में मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। भ्रष्टाचार या काला बाजारी की संभावनाओं को खत्म करने के लिए विभाग को पूरी तरह से पेपरलेस बना दिया जाएगा। रेत, बजरी व अन्य खनन सामग्री के ठेके पूरी तरह से पारदर्शी व जवाबदेह तरीके से ऑनलाइन माध्यम से ही हुआ करेंगे।
लघु खनन के ठेको का आवंटन आदि सरकार के ई मार्केट प्लेस के माध्यम से ही होगा। खनन विभाग के पोर्टल और एप को तैयार करने का काम जारी है। विभाग में डिजिटल सुधार से अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ड्रोन तकनीक के अलावा कृत्रिम इंटेलिजेंस, आरएएस सिस्टम, स्मार्ट चेक पोस्टों के सृजन का काम जल्द पूरा होगा।
अमित शर्मा का कहना है कि खनन विभाग के डिजिटलीकरण का कार्य जल्द पूरा हो, इसके वह स्वयं साप्ताहिक आधार पर समीक्षा बैठक करेंगे। उनके अनुसार विभाग में पारदर्शी व जवाबदेही लाने के अलावा सभी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए विभाग के डिजिटलीकरण के फैसले से सभी तरह की समस्याओं का हल होगा और प्रदेश के लोगों को भी इसके सुखद नतीजे जल्द ही जमीन पर दिखेंगे।